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सर्वोच्च न्यायालय: आप पुनर्गठन कीजिए, लेकिन ईमानदार कर्जदारों को दंडित नहीं कर सकते

चुनिन्दा कानूनी प्रावधानों से महिलाओं के स्वास्थ्य के अधिकार, प्रजनन के चुनाव की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार का हनन होता है
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न्यायालय गर्भ समापन कानूनों की वैधता परखेगा सोमवार को

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#विशेषरिपोर्ट: आरटीआई-2005 ‘केंद्र’ का है, ‘पुलिस’,’पब्लिक ऑर्डर’ ‘राज्य का विषय’ है; और ‘आरटीआई कार्यकर्ताओं’ की ‘रक्षा/सुरक्षा’ किसकी जिम्मेदारी ?

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बस नम्बर DL 1PC 0149 के चार ‘हवसी’ जिसने निर्भया का सामूहिक बलात्कार किया था, 22 जनबरी को फाँसी...

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अप्रवासी भारतीयों और भारत के प्रवासी नागरिकों के मामले में वैवाहिक स्थिति की घोषणा को अनिवार्य बनाया जाय

रामलला
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हे प्रभु !! आदमी को कौन पूछे, यहाँ तो ‘रामलला’ भी सात दसक से न्याय की प्रतीक्षा में बैठे...

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अंखफोड़बा काण्ड का 42 वर्ष: ‘क़ानूनी न्याय’ नहीं मिला, दो आँख फूटने का मुआवजा 750/- रूपये/माह, ‘गंगाजल’ फिल्म 16,67,31,350/-...

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क्या अपनी ब्याहता के साथ पति द्वारा जबरन यौन कर्म धारा 375 (भारतीय दंड संहिता) के तहत बलात्कार का...

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“दुरुपयोग’ होने की संभावना के मद्देनजर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों पर ‘तत्काल रोक’

​बनारस की गलियों स्थित विधवा आश्रम के एक विधवा
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काश !! विधवाओं के रक्षार्थ प्रधान मन्त्री ‘एक कानून’ बना देते, हज़ारों विधवाएँ तो ‘राखी भी बाँधी थी’ उन्हें

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