वजह था भारत आज़ाद हो गया था। देश का प्रत्येक नागरिक स्वाधीन भारत में सांस लेना प्रारम्भ किया था। लोगों की जिंदगी एक नए सिरे से प्रारम्भ हुई थी। अगर आज किसी भी लाट साहबों का तनख़ाह, या यूँ कहें कि किसी भी सरकारी कर्मचारी का तनख़ाह इस कदर छपट दिया जाय तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर होने में समय नहीं लगेगा।

21 अगस्त, 1947 को भारत के पत्र सूचना कार्यालय द्वारा निर्गत दस्तावेज (बीएनवी/आरआरए 490-21-8-47) के अनुसार तत्कालीन सरकार ‘इण्डिया (प्रोविजनल कांस्टीच्यूशन) ऑर्डर’ के तहत यह निर्णय ली थी कि भारत के दो लाट साहबों (बम्बई और मद्रास) को छोड़कर सभी प्रांतों के लाट साहबों की तनख़ाह में ‘समानता’ लाई जाय, यानी, उस समय जिन्हे सबसे कम तनखाह मिलता था, उनके बराबर सबों की तनखाह की जाय।

दस्तावेज के अनुसार, उस समय लाट साहबों का वेतन प्रति वर्ष 66,000/- रुपये से 1,20,000 रुपये तक था। मसलन, मद्रास, बम्बई, बंगाल और यूनाइटेड प्रोविंस के लाट सभों को प्रति वर्ष 1,20,000/- वेतन मिलता था, जबकि पंजाब और बिहार के लाट साहबों को 1,00,000/- रूपये प्रति वर्ष तनखाह मिलता था। इसी तरह सेंट्रल प्रोविंस के लाट साहब को 72,000/ प्रति वर्ष और असम तथा उड़ीसा के लाट साहबों को 66,000/- रुपये प्रति वर्ष वेतन मिलता था।

दस्तावेज के अनुसार, “The India (Provisional Constitution) Order brings down the salaries of all Governors uniformly to the lowest level, namely, Rs. 66,000/- per annum, but exempts the present incumbents of two Governorships (Bombay and Madras) who are staying on.”

इतना ही नहीं, दस्तावेज में आगे भी लिखा गया कि “Since the salaries of Governors are not free of income-tax the effective net salary of a Governor after 15th August is about Rs. 3,000/- a month.” आज भारत के राज्यपालों का वेतन 3,50,000/- रुपये प्रतिमाह है। यानी सन 1947 की तुलना में आज़ादी के 75 वर्ष बाद सौ गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई है। अन्य सुविधाओं की तो बात ही नहीं करें।

बहरहाल, संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन सातवें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया कि एक व्यक्ति एक ही समय दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी रह सकता है, जिस तरह से हम वर्तमान में देखते हैं कि कुछ राज्यपाल दो राज्यों के राज्यपाल भी होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। कोई भी व्यक्ति भारत देश का नागरिक हो, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष का हो, राज्यपाल पद पर चुने जाने के समय किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो और राज्यपाल पद पर चयनित होने के लिए उसे राज्य विधान सभा के सदस्य की सभी योग्यताओं को पूरा करता हो। 1982 के राजपाल (अनुमोदन भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम के अनुसार 5 साल की कार्यकाल अवधि के दौरान उनकी सुविधाओं में कोई कटौती नहीं की जा सकती है।

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According to official sources of Ministry of Women and Child Development, child trafficking is a serious crime and worst form of human rights violations prevalent in many parts of our country; thereby causing a deterrence in achieving the goal of a New India, a Progressive India. Combating Child Trafficking requires interventions and attention of a cross section of stakeholders.

The porous international borders shared by several districts of our country amplify the conditions that enable and attract traffickers. Children become soft targets who fall prey to the clutches of these predators constantly in search of their prey. The victim children encounter severe forms of exploitation, such as physical, sexual and emotional violence, abuse, torture, and trauma, forced and bonded labour, forced marriages and practices like slavery etc. The cruelty and injustice faced by the victims of child trafficking often go beyond comprehension; their lives scarred and beyond repair; deprived of rights.

Sources said that ‘to combat the menace of child trafficking, the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR), an apex statutory body constituted under the Commission for Protection of Child Rights Act, 2005, an Act of Parliament of India has been taking ongoing steps under its mandate and jurisdiction. In this connection, NCPCR is commemorating “World day against Human Trafficking” observed on 30th July, 2022.’

Sources further said that ‘in this regard, District level Sensitization programme in selected 75 Districts shall be participated by representatives from Special Juvenile Police Units (SJPUs), Anti Human Trafficking Units (AHTUs), Child Welfare Police Officers (CWPOs) of Thanas, Child Welfare Committee (CWCs), Juvenile Justice Boards (JJBs), Special Forces active in the district on Human Trafficking issues, in the identified 75 Bordering Districts of our country, including Kishanganj, Supaul, Madhubani, West Champaran-Bettiah, Sitamarhi, Araria and East Champaran of Bihar. During this campaign, NCPCR officials will be visit bordering villages and celebrate its 75th independence day with the children of bordering districts.’

The main objective of this campaign is to sensitize the key stakeholders on basic indicators to identify children at risk, vulnerable children, and prevention for combating child trafficking in bordering districts of India. Expert Resource Persons from the Commission, Chairperson/Member of the State Commissions and subject experts shall be making a presentation on the subject matter and after interactive session shall plan a road map for combating child trafficking in bordering districts.

Under the campaign 75 bordering districts of our country will be witnessing the awareness & sensitization programme for multi stakeholders on combating this menace of child trafficking and preventing children from this serious crime.

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