सूत्रों के अनुसार प्रदूषण प्रतिक्रिया प्रणाली में पहले से ही तैनात आईसीजी जहाज सक्षम को तुरंत तैनात किया गया। एक आईसीजी डोर्नियर विमान ने हवाई आकलन किया और प्रभावित क्षेत्र में तेल रिसाव फैलाने वाले पदार्थ (ओएसडी) को हटाया।​25 मई की सुबह देर तक, तेल की परत 1.5 से 2 नॉट की गति से घटनास्थल से पूर्व-दक्षिण-पूर्व की ओर बहती हुई देखी गई। समुद्र की खराब स्थिति और तेज़ हवाओं ने इन प्रयासों को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया। क्षेत्र में 100 से अधिक कार्गो कंटेनर तैर रहे थे, जिनमें से कुछ टूट गए और उनमें से सामान बाहर निकल गया था और इस खतरनाक स्थिति के बावजूद आईसीजी ने ऑपरेशन जारी रखा। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वहां से सभी गुजरने वाले जहाजों का मार्ग बदल दिया गया है, और नाविकों को तैरते हुए मलबे और संभावित नेविगेशन खतरों के कारण सावधानी से गुजरने की चेतावनी दी गई है।

आईसीजी ने हवाई उड़ानों और विशेष फैलाव उपकरणों का उपयोग करके रिसाव को कम करने के प्रयासों को तेज कर दिया है। दो अपतटीय गश्ती पोत (ओपीवी) चौबीसों घंटे निगरानी के लिए घटनास्थल पर मौजूद हैं, जबकि प्रदूषण प्रतिक्रिया पोत समुद्र प्रहरी और अतिरिक्त ओपीवी को ओएसडी के साथ तैनात किया गया है।​ कोच्चि के मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट ने मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958 के तहत जहाज मालिकों मेसर्स एमएससी को प्रदूषण दायित्व चेतावनी जारी की। एमएससी ने कंटेनर रिकवरी, तेल हटाने और पर्यावरण सफाई के लिए टीएंडटी साल्वेज को नियुक्त किया। आईसीजी ने केरल राज्य प्रशासन को तटरेखा सफाई के लिए तैयार रहने और स्थानीय समुदायों को सचेत करने की सलाह दी कि वे तट पर आने वाले किसी भी कार्गो या मलबे को नहीं छुए या हासिल करने का प्रयास नहीं करे क्योंकि इसमें हानिकारक सामग्री हो सकती हैं।

​उधर मुंबई में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन पर परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता​ करते केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने ​कहा कि 2027 तक 76 जलमार्गों को चालू करने का लक्ष्य रखा गया है, और वित्तीय वर्ष 2026 के अंत तक कार्गो मात्रा 156 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) तक बढ़ने की उम्मीद है। मंत्रालय के तहत नोडल एजेंसी, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) ने प्रमुख परियोजनाओं, भविष्य के अनुमानों और आगे के रोडमैप की व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की।

​उन्होंने कहा कि अंतर्देशीय जल परिवहन का दायरा वित्तीय वर्ष 2024 में 11 राज्यों से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2027 तक 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित होने की उम्मीद है। इस बढ़ोतरी को समर्थन देने के लिए, 10 जनवरी 2025 को आयोजित अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद (आईडब्ल्यूडीसी) की बैठक के दौरान ₹1,400 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत या घोषणा की गई। इसके अतिरिक्त, आईडब्ल्यूएआई हर महीने 10,000 किमी की देशांतरीय सर्वेक्षण कर रहा है ताकि नौवहन क्षमता में सुधार के लिए न्यूनतम उपलब्ध गहराई (एलएडी) का आकलन किया जा सके। कार्गो वॉल्यूम में मार्च 2026 तक 156 एमटीपीए तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जो मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 के 200 एमटीपीए के लक्ष्य के करीब है।

सोनोवाल ने कहा, “अंतर्देशीय जलमार्ग भारत के लॉजिस्टिक्स और परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र में एक निर्णायक क्षण के रूप में उभर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में, हम राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016, अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021 और जल मार्ग विकास परियोजना, अर्थ गंगा, जलवाहक योजना, जल समृद्धि योजना, जलयान और नाविक जैसे कई कार्यक्रमों के साथ एक परिवर्तनकारी बदलाव देख रहे हैं। समुद्री भारत दृष्टिकोण 2030 और समुद्री अमृत काल दृष्टिकोण 2047 के माध्यम से, ये रोडमैप केवल नीतिगत दस्तावेज नहीं हैं बल्कि ये भारत को वैश्विक समुद्री महाशक्ति बनाने की दिशा में उत्प्रेरक हैं। आज सम्मानित संसद सदस्यों के साथ बैठक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और हमारी नदियों और तटों की अपार आर्थिक क्षमता को उजागर करने की एकीकृत प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया जाए और हमारी नदियों और तटों की अपार आर्थिक संभावनाओं को अनलॉक किया जाए। बढ़े हुए बजटीय समर्थन और सहकारी संघवाद के साथ, हम देश भर में हरित, अधिक कुशल और भविष्य के लिए तैयार जलमार्ग नेटवर्क का निर्माण कर रहे हैं।”

क्षेत्रीय जलमार्ग ग्रिड का उद्देश्य वाराणसी से डिब्रूगढ़, करीमगंज और बदरपुर तक आईबीपी मार्ग के माध्यम से निर्बाध पोत आवागमन सुनिश्चित करके आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है, जिससे 4,067 किमी का आर्थिक गलियारा बनेगा। जंगीपुर नेविगेशन लॉक के नवीकरण के लिए एक ट्रैफिक अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रक्रिया में है। इस परियोजना की कार्गो क्षमता 2033 तक 32.2 एमटीपीए होने का अनुमान है।

राष्ट्रीय जलमार्ग 1 (गंगा) पर, 1,390 किमी का एक समर्पित जलमार्ग गलियारा विकसित किया जा रहा है ताकि पोतों की निर्बाध आवाजाही सक्षम हो, जिससे अंतर्देशीय परिवहन की दक्षता बढ़े। इस पहल के हिस्से के रूप में, राष्ट्रीय जलमार्ग -1 की क्षमता वृद्धि की जा रही है ताकि 1,500–2,000 डीडब्ल्यूटी पोतों की नौवहन को समर्थन दिया जा सके, साथ ही वाराणसी (एमएमटी), कलुघाट (आईएमटी), साहिबगंज (एमएमटी) और हल्दिया (एमएमटी) में प्रमुख कार्गो हैंडलिंग सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है।

पूर्वोत्तर में अंतर्देशीय जलमार्ग की प्रमुख परियोजनाएं हैं। अगले पांच वर्षों में ₹5,000 करोड़ का रोडमैप नियोजित है। राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (ब्रह्मपुत्र) पर, चार स्थायी टर्मिनल—धुबरी, जोगीघोपा, पांडु और बोगीबी—और 13 अस्थायी टर्मिनल नौवहन और फेयरवे अपग्रेड द्वारा समर्थित हैं। पांडु में ₹208 करोड़ की जहाज मरम्मत सुविधा और ₹180 करोड़ की वैकल्पिक सड़क क्रमशः 2026 और 2025 तक पूरी होने वाली हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग-16 (बराक) पर, करीमगंज और बदरपुर में टर्मिनल सक्रिय हैं, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग-31 (धनसिरी) का विकास NRL के विस्तार को समर्थन देने के लिए विकसित किया जा रहा है।

सोनोवाल ने आगे कहा, “हरित नौका दिशानिर्देशों के अनुरूप, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण हरित और टिकाऊ परिवहन समाधानों के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें इलेक्ट्रिक कैटामरैन और हाइड्रोजन ईंधन सेल-संचालित पोतों की खरीद शामिल है। वाटर मेट्रो परियोजनाओं के माध्यम से शहरी जल परिवहन को मजबूत करके और पर्यावरण-अनुकूल क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देकर, हम अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन में एक स्वच्छ, हरित भविष्य की दिशा में मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। क्षेत्रीय जलमार्ग ग्रिड का लक्ष्य असम और पूर्वोत्तर को अंतर्देशीय जलमार्गों के एकीकृत नेटवर्क के माध्यम से भारत के बाकी हिस्सों से निर्बाध रूप से जोड़ना है। यह क्षेत्रीय व्यापार, पर्यटन और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा, साथ ही ब्रह्मपुत्र और बराक नदी प्रणालियों में आर्थिक संभावनाओं को खोलेगा। सरकार अगले पांच वर्षों में पूर्वोत्तर में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास के लिए ₹5,000 करोड़ के रोडमैप पर भी काम कर रही है।”

भारत में नदी क्रूज़ पर्यटन तेज़ी से फल-फूल रहा है। वर्तमान में 13 राष्ट्रीय जलमार्गों पर फैले 9 राज्यों में 15 रिवर क्रूज़ सर्किट सक्रिय हैं। 2013-14 में जहां केवल 3 राष्ट्रीय जलमार्गों पर क्रूज़ सेवाएं थीं, वहीं 2024-25 में इनकी संख्या बढ़कर 13 हो गई है। इसी अवधि में लक्ज़री रिवर क्रूज़ जहाजों की संख्या भी 3 से बढ़कर 25 हो चुकी है। अंतर्देशीय जल-आधारित पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए 2027 तक 47 राष्ट्रीय जलमार्गों पर 51 अतिरिक्त क्रूज़ सर्किट विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही तीन विश्व स्तरीय रिवर क्रूज़ टर्मिनल भी बनाए जा रहे हैं—कोलकाता में निर्माण कार्य जारी है, जबकि वाराणसी और गुवाहाटी में टर्मिनलों की व्यवहार्यता रिपोर्ट (Feasibility Studies) आईआईटी मद्रास द्वारा तैयार की जा रही है। इसके अलावा, सिलघाट, बिश्वनाथ घाट, नेमती और गुजान में भी 2027 तक चार और टर्मिनलों का विकास प्रस्तावित है।

इस अवसर पर पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्यमंत्री श्री शंतनु ठाकुर ने कहा: “भारत में रिवर क्रूज़ पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें आधुनिक क्रूज़ टर्मिनल और संबंधित बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। निजी उद्यमों के साथ रणनीतिक साझेदारियों और समझौतों (MoUs) के माध्यम से हम गंगा और ब्रह्मपुत्र पर लक्ज़री रिवर क्रूज़ को प्रोत्साहित कर रहे हैं, साथ ही यमुना, नर्मदा और जम्मू-कश्मीर की प्रमुख नदियों पर भी क्रूज़ पर्यटन का विस्तार किया जा रहा है। ये पहल न केवल पर्यटन को बढ़ावा देती हैं, बल्कि हमारे कार्यक्षेत्र वाले क्षेत्रों में टिकाऊ आर्थिक विकास में भी योगदान करती हैं।”

परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने की, जबकि पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर भी मौजूद थे. बैठक में शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा, लोकसभा सांसद (आसनसोल, पश्चिम बंगाल), बिभु प्रसाद तराई, लोकसभा सांसद (जगदीशपुर, ओडिशा), हिबी ईडन, लोकसभा सांसद (एर्नाकुलम, केरल), एम.के. राघवन, लोकसभा सांसद (कोझिकोड, केरल), नबा चरण माझी, लोकसभा सांसद (मयूरभंज, ओडिशा), अभिमन्यु सेठी, लोकसभा सांसद (ओडिशा) और सीमा द्विवेदी (राज्यसभा सांसद, उत्तर प्रदेश) ने भी हिस्सा लिया।

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