इस बात का उल्लेख 22वें विधि आयोग ने “अप्रवासी भारतीयों और भारत के प्रवासी नागरिकों से संबंधित वैवाहिक मुद्दों पर कानून” शीर्षक से अपनी रिपोर्ट संख्या 287 में किया। 

भारत के विधि आयोग को विदेश मंत्रालय से अनिवासी भारतीयों के विवाह के पंजीकरण विधेयक, 2019 (एनआरआई विधेयक, 2019) पर एक संदर्भ प्राप्त हुआ, जो कानूनी कार्य विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय के माध्यम से जांच के लिए प्राप्त हुआ।

एनआरआई विधेयक, 2019 सहित तत्काल विषय-वस्तु से संबंधित कानून का गहन अध्ययन करने के बाद, आयोग का विचार है कि प्रस्तावित केन्द्रीय कानून एनआरआई के विवाह से जुड़े सभी पक्षों की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ भारतीय नागरिकों के साथ भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों के लिए भी काफी विस्तृत होना चाहिए। 

ऐसा कानून न केवल एनआरआई पर बल्कि उन व्यक्तियों पर भी लागू किया जाना चाहिए जो नागरिकता कानून, 1955 की धारा 7 ए के तहत निर्धारित ‘भारत के विदेशी नागरिकों’ (ओसीआई) की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। आगे यह सिफारिश की गई है कि एनआरआई/ओसीआई और भारतीय नागरिकों के बीच सभी विवाहों को भारत में अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाना चाहिए। 

उक्त विस्तृत केन्द्रीय कानून में तलाक, जीवनसाथी के भरण-पोषण, बच्चों का संरक्षण और भरण-पोषण, एनआरआई/ओसीआई पर समन, वारंट या न्यायिक दस्तावेजों की तामील आदि के प्रावधान भी शामिल होने चाहिए। इसके अलावा, यह सिफारिश की जाती है कि वैवाहिक स्थिति की घोषणा को अनिवार्य करने, पति-पत्नी के पासपोर्ट को दूसरे के साथ जोड़ने और दोनों पति-पत्नी के पासपोर्ट पर विवाह पंजीकरण संख्या का उल्लेख करने के लिए पासपोर्ट कानून, 1967 में अपेक्षित संशोधन की आवश्यकता है। 

इसके अलावा, सरकार को, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोगों और विदेशों में गैर सरकारी संगठनों और भारतीय संघों के सहयोग से, उन महिलाओं और उनके परिवारों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए जो एनआरआई/ओसीआई के साथ वैवाहिक संबंध में प्रवेश करने वाले हैं।

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